श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ४ सयभन्दा बढी कम्पनी मार्फत कार्यरत यी श्रमिकमध्ये करिब ४५ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । बाँकी अझै कोषको पहुँच बाहिर छन् ।
१३ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षा (सेक्युरिटी) र आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा ७० हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । तर, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कार्यान्वयनमा भनै चुनौती कायम छ ।
श्रम विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार सरकारको राजपत्र सूचना अनुसार सुरक्षा सेवा, व्यावसायिक सहयोग, सहजकारी सेवा र घरेलु श्रमिक गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
तर, समस्याको मूल जड भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनको बहाना देखाएर सरकारी निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दरमा टेन्डर निकाल्नु हो ।
‘रोजगारदाताले नै कम पैसामा सम्झौता गर्ने भएपछि श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाउँदैनन्,’ गोपले भने, ‘यस्तोमा हामीले त्यस्ता सम्झौता रद्द गरिदिन्छौं ।’
निजी क्षेत्रमा श्रमिकका हकमा कानुन अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सहज छ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट भने चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।
नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बैंकजस्ता क्षेत्रमा श्रम ऐनभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकहरू न्यूनमत सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
विभागले श्रम ऐन अनुसार मात्रै श्रमिक राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन चरणमा लगिरहेको प्रवक्ता गोपको भनाइ छ ।
विभागले विगत वर्षहरूमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनीलाई जरिबाना गरेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नलगाइएका श्रमिकका घटनाले कम्पनीलाई बाध्य तुल्याएको विभाग प्रवक्ता गोपले बताए ।
पछिल्लो समय कम्पनीहरू कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । केही वर्षअघि कोषमा आबद्ध भएर श्रमिकको नियमित योगदान नगर्ने कम्पनीको श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि कोषबाट पाउनुपर्ने सुविधा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भन्दै ४० लाख रुपैयाँ जरिबाना कोषले गराएको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरू धमाधम कोषमा आबद्ध हुँदै आएको गोपको भनाइ छ ।
‘२०७६/७७ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुरु भयो । पहिलो वर्ष १० करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा भयो । दोस्रो वर्ष बढेर ४४ करोड पुग्यो,’ गोपले भने, ‘तेस्रो वर्ष ८८ करोड पुग्यो । चौथो वर्ष १ अर्ब २५ करोड पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ७१ करोड पुग्यो ।’
